मोदी सरकार के 12 वर्ष आदिवासी उत्थान और नक्सलमुक्ति का स्वर्णकाल : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर। प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्ष देश के जनजातीय समाज के सम्मान, सशक्तिकरण और विकास के लिए स्वर्णकाल साबित हुए हैं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रभावी रणनीति के कारण छत्तीसगढ़ को दशकों पुरानी नक्सल समस्या से निर्णायक मुक्ति मिली है। नक्सल हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित जनजातीय समुदाय अब शांति, सुरक्षा और विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने बताया कि बस्तर में ‘नियद नेल्ला नार’ और ‘बस्तर मुन्ने’ जैसे अभियानों के माध्यम से योजनाओं का सैचुरेशन मोड में क्रियान्वयन किया जा रहा है, जबकि सुरक्षा शिविरों को ‘सेवा डेरा’ के रूप में विकसित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने और ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ जैसी पहलों ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि देश को पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के रूप में Droupadi Murmu का नेतृत्व मिलना करोड़ों आदिवासियों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है।
साय ने बताया कि पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों के दूरस्थ इलाकों तक बिजली, सड़क, पेयजल और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं। वहीं बस्तर में सड़क, रेल और सार्वजनिक परिवहन के विस्तार से वर्षों पुरानी कनेक्टिविटी की चुनौतियां दूर हो रही हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। नवा रायपुर में ट्राइबल म्यूजियम और शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय का निर्माण कराया गया है। वहीं बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों ने दुनिया के सामने बदलते, मुस्कुराते और हिंसा-मुक्त बस्तर की नई तस्वीर प्रस्तुत की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, लघु वनोपज की रिकॉर्ड खरीदी, किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य तथा कृषक उन्नति योजना जैसी पहलें ग्रामीण और जनजातीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं।
साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के माध्यम से राज्य के 2 करोड़ 45 लाख जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासियों को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि भारत के विकास का सक्रिय सहभागी बनाया है और विकसित छत्तीसगढ़ तथा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।