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छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 6976 करोड़ रुपये से अधिक का किया बजट पारित

Healthbhaskar.com: रायपुर, 14 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और अन्य विभागों से जुड़ी 6976 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित कर दी गई हैं। चर्चा का जवाब देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा की मैं जीवन की रक्षा का संकल्प लेकर सेवा का दीप जलाने आया हूँ और हमारा उद्देश्य है कि इस प्रदेश का हर जन स्वस्थ रहे।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को संकल्प SANKALP मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा, जिसमें संस्थागत मजबूती, चिकित्सा शिक्षा की उत्कृष्टता, नवोन्मेषी अनुसंधान और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का समावेश होगा।

SANKALP मॉडल पर आधारित होगी स्वास्थ्य व्यवस्था

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य की स्वास्थ्य नीति SANKALP सिद्धांत पर आधारित होगी। इसके तहत S – Strengthened Institutions: स्वास्थ्य संस्थानों को सशक्त बनाना,A – Academic Excellence: चिकित्सा शिक्षा में उत्कृष्टता ,N – Next Generation Research: आधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा ,K – Knowledge & Clinical Competency: चिकित्सकीय कौशल और दक्षता ,A – Advance Medical Facilities: आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार ,L – Life Saving Infrastructure: जीवन रक्षक अधोसंरचना का विकास ,P – Professional & Transparent Governance: पारदर्शी और तकनीक आधारित प्रबंधन,स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस मॉडल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाएगा।

शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज

राज्य सरकार ने सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना से सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य अधोसंरचना का होगा व्यापक विस्तार

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की जा रही हैं। गंभीर बीमारियों के इलाज को सुलभ बनाने के लिए प्रदेश में 25 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 50 जन औषधि केंद्रों का विस्तार किया जाएगा, जिससे आम नागरिकों को कम कीमत पर दवाइयां मिल सकेंगी।

रायपुर में बनेगा मध्य भारत का सबसे बड़ा खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला

राज्य सरकार ने रायपुर में मध्य भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रयोगशाला के शुरू होने से दवाओं और खाद्य पदार्थों की जांच के लिए राज्य को बड़े महानगरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के साथ-साथ आसपास के राज्यों को भी उच्च स्तरीय जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

कार्डियक इंस्टीट्यूट और कैंसर उपचार सुविधा

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रायपुर में अत्याधुनिक कार्डियक इंस्टीट्यूट स्थापित करने की योजना है, जिससे हृदय रोगों के उपचार की उन्नत सुविधाएं प्रदेश में उपलब्ध होंगी। इसके अलावा बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, जिससे कैंसर मरीजों को अत्याधुनिक इलाज राज्य में ही मिल सकेगा।साथ ही सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में अधोसंरचना विकास के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बाल हृदय उपचार सेवाओं को और मजबूत किया जा सकेगा।

नए अस्पताल और प्रशिक्षण केंद्र

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कई नए अस्पताल और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अंबिकापुर और धमतरी में जिला अस्पतालों के नए भवन बनाए जाएंगे। रायपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र में 200 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु अस्पताल तथा चिरमिरी में नया जिला अस्पताल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए दुर्ग, कोंडागांव, जशपुर और रायपुर में जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

चिकित्सा शिक्षा को मिलेगा बड़ा बजट

चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है। दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, जशपुर, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए 1240 पद तथा संबंधित अस्पतालों के लिए 500 पदों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के ट्रामा सेंटर भवन निर्माण के लिए भी बजट में राशि निर्धारित की गई है।

एम्बुलेंस सेवाओं का होगा विस्तार

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करने के लिए 300 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। इसके अलावा 70 वेंटिलेटर युक्त अत्याधुनिक एम्बुलेंस और 10 नवजात शिशु एम्बुलेंस भी जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी।

 


 

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