छात्रहित में ऐतिहासिक कदम: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर चिकित्सा प्रवेश नियमों में व्यापक सुधार

Healthbhaskar.com: रायपुर, 18 जुलाई 2025 ,राज्य के चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर चिकित्सा प्रवेश नियमों में व्यापक बदलाव किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025 के लिए चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों (एमबीबीएस, बीडीएस, बीपीटी) में प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल और छात्रहितकारी बनाने के लिए नवीन नियमों की घोषणा की है।

काउंसलिंग प्रक्रिया में बड़े बदलाव
राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस वर्ष से सम्पूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्णत: ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी, जिससे छात्रों को समय और संसाधनों की बचत होगी तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

बॉन्ड सेवा में राहत
पूर्व निर्धारित 2 वर्षों की बॉन्ड सेवा अवधि को कम कर अब न्यूनतम 1 वर्ष कर दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के पश्चात शीघ्र करियर निर्माण में मदद मिलेगी। यह निर्णय ग्रामीण व शासकीय सेवा की दिशा में प्रेरक साबित होगा।

आरक्षित वर्ग के छात्रों को प्राथमिकता
निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रबंधन कोटा और एनआरआई कोटा में यदि आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC) की सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो उन्हें छत्तीसगढ़ मूल निवासी योग्य अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

EWS सीटों के आवंटन में बदलाव
ईडब्ल्यूएस श्रेणी की रिक्त सीटें अब सामान्य वर्ग के छात्रों को आवंटित की जाएंगी, जिससे सीटें खाली नहीं जाएंगी और अधिक छात्रों को अवसर प्राप्त होंगे।

OBC आय प्रमाण पत्र प्रक्रिया सरल
ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है, जिससे कागजी कार्यवाही में लगने वाले समय और कठिनाइयों से राहत मिलेगी।

हर राउंड में पंजीयन की सुविधा
इस बार की काउंसलिंग में हर चरण में पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे जिन छात्रों ने पूर्व में आवेदन नहीं किया है, वे भी आगामी राउंड में भाग ले सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया 30 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगी। सभी पात्र विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे विभाग की वेबसाइट पर नियमित रूप से दिशा-निर्देश एवं अपडेट्स चेक करें।

राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय ना केवल चिकित्सा शिक्षा में सुधार की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि यह छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने तथा योग्य चिकित्सकों की नई पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की इस पहल की व्यापक सराहना हो रही है, जिसे छात्रहित में एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है।