स्वास्थ्य विभाग के सप्लायर पर राज्य जीएसटी विभाग की छापेमारी, 48 करोड़ की सप्लाई में 1 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा
Healthbhaskar.com: रायपुर, 26 जुलाई 2025 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टोलरेंस नीति और सरकारी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राज्य जीएसटी विभाग ने रायगढ़ स्थित मेसर्स श्याम सर्जिकल पर छापा मारते हुए लगभग 1 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का खुलासा किया है। यह फर्म छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा के सरकारी अस्पतालों को सर्जिकल एवं मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति करती रही है। विभागीय जांच में यह सामने आया है कि उक्त व्यवसायी ने विगत 4 से 5 वर्षों में करीब 48 करोड़ रुपये की आपूर्ति दिखाई, जबकि वास्तविक खरीदी केवल 10 करोड़ रुपये की रही। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि सामग्री की दरें खरीदी मूल्य से 4–5 गुना अधिक दिखाई गईं, जिससे 400–500 प्रतिशत तक अवैध लाभ कमाया गया।
व्यवसायी द्वारा इस लाभ को छुपाने और जीएसटी देनदारी से बचने के लिए तीन फर्जी फर्में – राहुल इंटरप्राइजेज, नारायणी हेल्थकेयर और पी.आर. इंटरप्राइजेस ,अपने परिवारजनों के नाम से बनाकर आपसी लेन-देन दिखाया गया। यह एक संगठित और सुनियोजित वित्तीय कदाचार का मामला है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस कार्यवाही को जनहित में की गई निर्णायक कार्रवाई बताया और कहा कि “राज्य सरकार किसी भी परिस्थिति में सरकारी कोष और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी। यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि जनकल्याण के साथ विश्वासघात है।”
वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है कि सरकारी खरीद, आपूर्ति और कर भुगतान से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाए, और किसी भी अनियमितता पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। इसी के तहत जीएसटी विभाग की टीम द्वारा यह छापेमारी की गई। राज्य शासन ने सभी ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और सरकारी लेन-देन से जुड़े व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि कोई भी संस्था या व्यक्ति शासन व्यवस्था का दुरुपयोग करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत सख्ततम कार्यवाही की जाएगी। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में ईमानदार, पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली का प्रमाण है, जो यह दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितता के विरुद्ध पूरी शक्ति से प्रतिबद्ध है।